गंगा एलायंस

गुमान सिंह, संयोजक, हिमालय नीति अभियान प्रिय साथियों, जेपी थर्मल प्लांट बघेरी पर मुझे सब के नाम यह पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आज कल हिमाचल के हिन्दी और अंग्रेजी अखवारों में बयानबाज़ियों का भूचाल सा आ गया है. ये सभी राजनीतिक वक्तव्य पिछले पांच साल पुराने आंदोलन के दौरान कहीं नहीं दिखे. इसलिए मैंने यह अपनी भुक्तभोगी जानकारी सब के साथ बांटने के लिए लिखा है. हिमाचल हाईकोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स के बघेरी थर्मल संयंत्र पर एक अभूतपूर्व निर्णय दे कर यह आभास कराया है कि प्रदेश में संसाधनों की कॉरपोरेट लूट मची है और इस काम में यहां के राजनेता-अधिकारी वेशर्मी से शामिल हैं. हाईकोर्ट ने दूसरी बार इस परियाजना को वर्तमान मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी पर भी सवाल उठाया. यह भी पिछले कुछ बर्षों में पहली बार हुआ है कि किसी बड़े कॉरपोरेट को भूमि, वन और पर्यावरण के कानून तोड़ने पर एक सौ करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हुआ. निर्मित ढांचे को तोड़ने का आदेश और कानूनी हेराफेरी करने वाले अधिकारियों व संस्थाओं की जांच का आदेश दिया गया. वेदान्ता, पॉस्को, लवासा से ले कर देश में बन रही तमाम पर

ऐसा लग रहा है कि तमाम रोने-धोने, नाराजी और मान मनौवल के बाद अन्ततः विजय बहुगुणा के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन चीजें एकदम जिस तरह शुरू हुई हैं, उससे आगे के लिये उम्मीद जगने के बदले एक भय लगने लगा है। सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्ति, जिसकी मुजफ्फरनगर कांडके आरोपी अनन्त कुमार सिंह के दोषमुक्त होने में संदिग्ध भूमिका थी। फिर स्थायी राजधानी के लिये देहरादून के नाम का उछलना और फिर सड़ा-गला, एक जैसा भी भू कानून था, उसे भू माफिया के पक्ष में संशोधित करने की पहल होना। ये सारी बातें अच्छे भविष्य की ओर संकेत नहीं करतीं। पदभार ग्रहण करते ही जिस तरह मुख्यमंत्री बाँध निर्माता कम्पनियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, उससे तो लगता है कि उनकी ताजपोशी इसीलिये हुई है कि जल विद्युत परियोजनायें फटाफट बनें। हिमालय में अविरल बहते पानी से बिजली बनाने का विरोध कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन यह बात तो समझी ही जानी चाहिये कि ये परियोजनायें पर्यावरण को कितना नुकसान कर रही हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिये बेचैन क्षेत्र